सोमवार, दिसम्बर ११, २०१७
लेफ्टिनेंट कर्नल राजन अग्रवाल ...
लेफ्टिनेंट कर्नल राजन अग्रवाल ने साइबर अपीलीय अधिकरण नई दि...
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डॉ एस एस चाहर ने साइबर अपीलीय ...
डॉ एस एस चाहर ने साइबर अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली में सदस्य (...
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इतिहास

साइबर अपील न्यायाधिकरण  को प्रमाणक प्राधिकारिगण के नियंत्रक (सीसीए) के तत्वावधान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है| देश का पहला और एकमात्र साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० धारा ४८ (१) के प्रावधानों के अनुसार  केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है|

देश का पहला और एकमात्र साइबर अपीली  न्यायाधिकरण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २०००धारा ४८ (१) के प्रावधानों के अनुसार  केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है | न्यायाधिकरण जो की शुरू में साइबर विनियम अपीली न्यायाधिकरण(सी अर ए टी)  के रूप में जाना जाता था , ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली की इमारत के एक हिस्से में अक्टूबर २००६ से अपना कार्य शुरू किया |अधिनियम के अनुसार ट्रिब्यूनल के नेतृत्व के लिए  एक पीठासीन अधिकारी ,जो की एक उच्च न्यायालय     कार्यरत या अतीतकालीन न्यायाधीश हो या न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए | माननीय न्यायाधीश  श्री आर सी जैन, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, साइबर विनियम अपीली न्यायाधिकरण के पहले पीठासीन अधिकारी है जो  ४ अक्टूबर, २००६ को पीठासीन अधिकारी के रूप में युक्त हुए |

माननीय  न्यायाधीश श्री आर सी जैन, की  राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर माननीय न्यायाधीश श्री राजेश टंडन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने  साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण विनियम के पीठासीन अधिकारी के रूप में २५ फरवरी २००९, प्रभार लिया | ट्रिब्यूनल , वर्ष २००८ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संशोधन , जो २७/१०/२००९ में प्रभाव में आया, के बाद साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण (कैट)  के रूप में जाना जाता है |जस्टिस राजेश टंडन का कार्यकाल इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में ३० जून २०१५ को समाप्त हो गया

भारत सरकार ने माननीय न्यायमूर्ति एस के कृष्णन को सदस्य (न्यायिक) साइबर अपील ट्रिब्यूनल  नियुक्त किया और २१ दिसंबर २०११  को उन्होंने कार्यभार संभाला ! माननीय  न्यायमूर्ति एस.के.कृष्णन का कार्यकाल  सदस्य (न्यायिक) साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण,  ८ नवंबर २०१२ को समाप्त हो गया ।

 भारत सरकार ने टेलीकॉम विभाग के अधिकारी श्री आर एन सिंह को सदस्य (तकनीकी)साइबर अपील ट्रिब्यूनल   नियुक्त किया ! २ नवंबर २०१२ को श्री आर एन सिंह ने सदस्य (तकनीकी)साइबर अपील ट्रिब्यूनल   का कार्यभार संभाला !

 भारत सरकार ने कानून मंत्रालय के अधिकारी डॉ एस एस चाहर को सदस्य (न्यायिक)साइबर अपील ट्रिब्यूनल   नियुक्त किया ! १ अप्रैल २०१५ को डॉ एस एस चाहर ने सदस्य (न्यायिक)साइबर अपील ट्रिब्यूनल   का कार्यभार संभाला !

 

 







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मई २३, २०१७ को ३:३१ शाम अंतिम बार अद्यतित